किसानों को बड़ा तोहफा, अब अरहर के अलावा दूसरी दालों को ऑनलाइन सरकार को सीधे दाल बेच सकेंगे किसान
Modi Ki Guarantee: सरकार ने दाल किसानों को एक बड़ी सुविधा दी है जिसमें वो ऑनलाइन माध्यम से सरकार को सीधे दालें बेच पाएंगे. अभी ये सुविधा सिर्फ अरहर दाल (Tur Dal) के लिए ही दी गई है लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा.
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(Image- Reuters)
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Modi Ki Guarantee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने दाल किसानों बड़ा तोहफा दिया है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के किसानों के साथ बातचीत के दौरान कहा, सरकार ने दाल किसानों को एक बड़ी सुविधा दी है जिसमें वो ऑनलाइन माध्यम से सरकार को सीधे दालें बेच पाएंगे. अभी ये सुविधा सिर्फ अरहर दाल (Tur Dal) के लिए ही दी गई है लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी, पल्सेज की जो खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब दाल पैदा करने वाले किसान जो दाल किसान हैं, वो ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दालें बेच पाएंगे. इसमें दाल किसानों को MSP पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही, साथ ही बाज़ार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे. अभी ये सुविधा तूर या अरहर दाल के लिए दी गई है. लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. हमारा प्रयास है कि दाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेजते हैं, वो देश के ही किसानों को मिल सके.
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ऑनलाइन दाल बेच सकेंगे किसान
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इस प्लेटफॉर्म पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या बाजार मूल्य पर NAFED और NCCF को बेच सकते हैं. भविष्य में उड़द (Urad Dal) और मसूर दाल (Masoor Dal) के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी.
सरकार ने दाल किसानों को एक बड़ी सुविधा दी है जिसमें वो ऑनलाइन माध्यम से सरकार को सीधे दालें बेच पाएंगे
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) January 8, 2024
अभी ये सुविधा सिर्फ अरहर दाल के लिए ही दी गई है लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा
- प्रधानमंत्री @narendramodi pic.twitter.com/UIeOT4PoM6
सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (NCCF) 'बफर' भंडार बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दालों की खरीद का काम करते हैं.
पात्र किसानों के खाते में ₹30 हजार पहुंचे
हमारे देश में किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था. किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्दगिर्द तक सीमित रही. जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में भांति-भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए हमारी सरकार ने किसान (Farmes) की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए.
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पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30 हजार रुपए दिए जा चुके हैं. छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं. कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है. PACS हों, FPO हों, छोटे किसानों के ऐसे संगठन आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं. भंडारण की सुविधा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग (Food Processing Industry) तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं.
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